भारताच्या ग्रामीण भागात आजही लाखो लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. पण शेतीसोबतच अनेक गावांमध्ये छोटे-मोठे उद्योग चालवले जातात, ज्यांना आपण ग्रामीण कुटीर उद्योग (Rural Cottage Industry) म्हणतो. या उद्योगांमुळे ग्रामीण महिलांना आणि बेरोजगार युवकांना रोजगाराची संधी मिळते, तसेच स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळते. चला तर मग जाणून घेऊया — ग्रामीण कुटीर उद्योग म्हणजे काय, त्याचे प्रकार, फायदे आणि शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना.
ग्रामीण कुटीर उद्योग म्हणजे काय?
ग्रामीण कुटीर उद्योग म्हणजे असे उद्योग जे लहान प्रमाणात चालवले जातात आणि मुख्यतः कुटुंबावर आधारित असतात. या उद्योगांमध्ये मोठ्या मशीनचा वापर कमी आणि हातकाम, स्थानिक संसाधने आणि पारंपरिक कौशल्य यांवर भर दिला जातो.
उदाहरणार्थ — हातमाग उद्योग, मातीची भांडी बनवणे, सुतारकाम, मध उत्पादन, अगरबत्ती बनवणे, साबण तयार करणे, इत्यादी.
ग्रामीण कुटीर उद्योगांचे प्रकार
सरकार आणि विविध संस्थांनी ग्रामीण कुटीर उद्योगांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले आहे:
- हातमाग आणि वस्त्रोद्योग:
या प्रकारात लोक घरच्या घरी हातमागावर कपडे तयार करतात. महाराष्ट्रात सोलापूर, इचलकरंजी येथे हातमाग उद्योग प्रसिद्ध आहे. - अन्नप्रक्रिया उद्योग:
पापड, लोणची, मसाले, मिठाई, शेव, बेकरी पदार्थ इत्यादी वस्तू गावातच तयार करून विकल्या जातात. - हस्तकला उद्योग:
मातीची भांडी, बासरी, बासाच्या वस्तू, फुलदाण्या, सजावटी वस्तू या उद्योगांतर्गत येतात. - पशुपालन व दुग्धउद्योग:
शेळी, गाय, म्हैस पालन, दुग्ध व्यवसाय यामध्ये ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या गुंतलेली आहे. - मधमाशी पालन व मत्स्य व्यवसाय:
मध केंद्र योजना आणि मत्स्य व्यवसायाद्वारे ग्रामीण युवक चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात.
ग्रामीण कुटीर उद्योगांचे फायदे
- रोजगार निर्मिती:
गावोगावी लघुउद्योग सुरू झाल्यास स्थानिकांना रोजगार मिळतो आणि स्थलांतर कमी होते. - महिलांना सक्षमीकरण:
महिलांना घरबसल्या काम करता येते. पापड, लोणची, अगरबत्ती, हस्तकला यासारखे व्यवसाय महिलांसाठी उत्तम आहेत. - ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना:
ग्रामीण भागात पैसा फिरतो, स्थानिक संसाधनांचा योग्य उपयोग होतो. - परंपरागत कला जपली जाते:
हातमाग, मातीच्या वस्तू, वारली चित्रकला यांसारख्या स्थानिक कलांना संरक्षण मिळते. - कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय:
या उद्योगांसाठी फार मोठी भांडवली गुंतवणूक लागत नाही. थोड्या साधनांनी सुरुवात करता येते.
सरकारच्या ग्रामीण कुटीर उद्योग प्रोत्साहन योजना
भारत सरकार व राज्य सरकारांनी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत —
- प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP):
या योजनेत बँकेमार्फत कर्ज दिले जाते आणि 35% पर्यंत सबसिडी मिळते. - महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक योजना:
ग्रामीण भागात लघुउद्योग वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य दिले जाते. - खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC):
हातमाग, खादी वस्तू, साबण, मध उत्पादन अशा व्यवसायांसाठी मदत मिळते. - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM):
महिला बचत गटांना (Self Help Groups) प्रोत्साहन देऊन लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी सहाय्य मिळते.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- व्यवसायाचे तपशील
- बँक खाते क्रमांक
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (जर असेल तर)
- पासपोर्ट साईज फोटो
अर्ज कसा करावा?
- https://kviconline.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
- “PMEGP Online Application” वर क्लिक करा.
- अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- फॉर्म सबमिट करून अर्ज क्रमांक जतन करा.
भविष्यातील संधी
ग्रामीण कुटीर उद्योग हे केवळ उपजीविकेचे साधन नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा आकार देणारा घटक आहे. “Make in India” आणि “Vocal for Local” या मोहिमांमुळे ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत आहे. भविष्यात या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि निर्यात संधीसुद्धा उपलब्ध होतील.
निष्कर्ष
ग्रामीण कुटीर उद्योग हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे मूळ आहेत. हे उद्योग ग्रामीण युवकांना व महिलांना स्वावलंबी बनवतात आणि गावोगावी रोजगार निर्माण करतात. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन आपणही स्वतःचा छोटा उद्योग सुरू करू शकता
Read – चंदन कन्या योजना 2025.
1 thought on “ग्रामीण कुटीर उद्योग – ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा”