महिला सशक्तीकरणाला नवे वळण देणारी, पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित वाहतुकीची दिशा दाखवणारी गुलाबी ई-रिक्षा योजना हे महाराष्ट्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव आहे. ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येत असून, त्यांचा रोजगाराचा मार्गही सुलभ करतो.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
- महिलांना रोजगारनिर्मितीची संधी प्रदान करणे.
- सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करणे.
- ई-वाहनांच्या वापराला चालना, त्यामुळे पर्यावरणाला दर्जेदार समर्थन.
योजना कशी कार्य करते?
- राज्याच्या अर्थसंकल्पावरून १७ शहरांतील १०,००० महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी मदत करण्याचे वचन देण्यात आले.
लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक संरचना:
| घडकमध्ये | सरकारचे योगदान | बँकेतील कर्ज | महिलांची भागीदारी |
|---|---|---|---|
| (%) | 20% | 70% | 10% |
| किंमत अंदाजन | ~₹3.7 लाख | – | – |
– रिक्षा खरेदीत २०% अनुदान आणि ७०% बँक कर्ज, तर १०% लागत महिलेकडून अपेक्षित.
पात्रता निकष
- रहिवासी: महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक.
- वय: १८ ते ३५ वर्षे.
- वार्षिक कुटुंब उत्पन्न: ₹3 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
- वाहन चालक परवाना आवश्यक.
- प्राधान्य दिले जाते: विधवा, घटस्फोटित, अनाथ, संरक्षणगृहातून आलेली, गरजेपोटींबदलांनी पात्रता.
आत्तापर्यंतच्या स्थितीचा आढावा
- अनेक जिल्ह्यांमध्ये अर्ज आले आहेत, परंतु कर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत.
- उदाहरण: पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, अमरावती इ. जिल्ह्यांमध्ये ३२५५ अर्ज, त्यापैकी ७४४ मंजूर झालेेत.
- पुणे मध्ये २ हजार महिलांसाठी ई-रिक्षासाठी २०% अनुदान मान्य झाले असून, १४१ रिक्षा जाण्यास तयार आहेत.
- तरीही, अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजून पर्यंत प्रत्यक्ष वितरण झाले नाही, कर्ज मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहेत.
- सकारात्मक उदाहरण: पुणे-पिंपरी-चिंचवडमध्ये २८०० महिलांना मेट्रो फीडर ई-पिंक रिक्षा स्वरुपात रोजगार देण्याचा प्रस्ताव.
निष्कर्ष
गुलाबी ई-रिक्षा योजना ही एक आशादायी, बहुपक्षीय योजना आहे — महिला सशक्तीकरण, पर्यावरणपूरक वाहतूक आणि संसाधनांचा न्याय्य वापर. तरीही, योजनेची फील्डमध्ये कार्यान्वयित होण्यास वास्तविक अडचणी आल्या आहेत, जसे की कर्ज प्रक्रियेत विलंब आणि वितरणाची उणीव.
जर तुम्ही पात्र असाल किंवा कोण जाणता असेल, तर अर्ज करा, माहिती घ्या, आणि या संधीचा फायदा घ्या – कारण स्वावलंबनाचा जग तुमची वाट पाहतो!